काठमाडौं भित्रिने प्रमुख नाका नागढुंगामा निर्माणाधीन सुरुङमार्ग परियोजनाको काम आगामी असारमा सम्पन्न हुने भएको छ । कोरोना महामारी लगायतका कारण ढिलाइ भएको परियोजना निर्माण कम्पनीले असारमा पूर्ण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले भइरहेको कामको प्रगति  र यसबीचमा कुनै भवितव्य नभए परियोजना असारमा सरकारलाई हस्तान्तरण हुने पक्का छ ।

तर, असारमा परियोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपनि सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि भने थप एक वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यसको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म सडक विभागले कुनै निर्णय गरिनसकेकाले झन्डै एक वर्षसम्म सुरुङमार्ग प्रयोगविहीन हुने जोखिम बढेको छ ।

सडक विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालका अनुसार परियोजनाको म्याद २०८२ कात्तिक ८ गते सम्म छ । तर, आगामी असार मसान्तसम्म सबै काम सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्माण व्यवसायीले बताइसकेका छन् ।

झन्डै १६ अर्ब रूपैयाँको लागतमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्ग कसरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको अर्याल स्वीकार्छन् ।

जापानीजसहित नेपालका कम्पनी समेतको संयुक्त साझेदारीमा विभागले खटाएका परामर्शदाताले दिएको परामर्श प्रतिवेदनमा सुरुङमार्ग सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मतमा वार्षिक झन्डै ४० करोड रूपैयाँ  खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न विभागमा कार्यदल गठन भए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन ।

‘विभागकै विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख समेत रहनुभएका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीको नेतृत्वमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विषयमा अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन भएको छ’, प्रवक्ता अर्यालले  भने, ‘कार्यदलको सदस्यमध्ये एक म आफैं पनि रहेकोले त्यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय केही पनि हुन सकेको छैन । अबको एक महिनाभित्र कुनै न कुनै निर्णय गरेर टुंगोमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।’

अर्यालका अनुसार नेपालमा सुरुङमार्ग नयाँ परियोजना भएकाले कसरी सञ्चालन गर्ने विषयमा कुनै अनुभव नभएकाले विदेशी कम्पनी आउटसोर्सिङ गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि टेन्डरमार्फत् विदेशी कम्पनी र नेपाली कम्पनीको संयुक्त साझेदारी (जेभी) समेतको एजेन्सीलाई आउटसोर्स गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको उनले खुलाए । सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न स्वदेशका कुनै पनि कम्पनीको अनुभव नभएकाले विदेशका कम्पनीलाई स्वदेशका कुनै कम्पनीको सहकार्यमा एकमुस्ट जिम्मा दिने गरी टेन्डर आह्वान गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको हो ।

तर, त्यसका लागि टेन्डर आह्वान सम्बन्धी बनाउनु पर्ने कागजात समेत बनिसकेको छैन । स्पेसिफिकेसनसहित कागजात तयार पार्न, टेन्डर आह्वान गर्न र छनोट गरी ठेक्का सम्झौतामार्फत् सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नै महिनौं लाग्ने हुनाले सुरुङमार्ग परियोजना हस्तान्तरण भए पनि सञ्चालन नगरी ‘बन्द’ राख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ ।

टेन्डर कहिले खुलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभाग नै अनुत्तरित छ । टेन्डर खुलिहाले पनि विदेशी कम्पनीले टेन्डर प्रस्ताव गर्छन् भन्ने कुराको समेत ग्यारेन्टी छैन ।

सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि ६ जना विदेशीसहित १४० जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पनि विदेशी जनशक्ति घटाउनु पर्ने विभागको कार्यदलमा छलफल भएको छ । त्यसो हुँदा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव गरिहाल्ने कुराको सम्भावना न्यून रहेकाले सुरुङमार्ग छिटो सञ्चालन हुनेमा विभागकै अधिकारीहरू ढुक्क छैनन् ।

त्यसरी एजेन्सी हायर गर्दा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि मात्र गर्ने र पछि अनुभव पाएको त्यही स्वदेशी कम्पनीलाई दिने गरी टेन्डर आह्वान हुने हुँदा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव नै नगर्ने स्थिति आउन सक्नेमा विभाग पनि सहमत देखिन्छ ।

‘कुनै एजेन्सीले बोलपत्र प्रस्ताव गरे सबै जिम्मेवारी त्यही एजेन्सीलाई दिने तयारी गरेर विभाग अघि बढ्न खोजेको छ’, अर्यालले थपे, ‘तर, टेन्डर आह्वान गर्दा कुनै पनि कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव नै नगरे हामी आफैंले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ कि भन्ने अर्को विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ ।’

टोल कसले उठाउने, दर कति हुने ?
सुरुङमार्गको सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत समेतको खर्च टोल प्रणालीबाट उठाइने योजना रहेको भए पनि टोल कसले उठाउने भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुनसकेको छैन । हाल नेपालमा टोल उठाउने अख्तियारी सडक बोर्डलाई छ । सुरुङमार्गको टोल पनि सडक बोर्डले उठाउने, विभाग आफैंले उठाउने वा आउटसोर्स गर्ने एजेन्सीलाई उठाउन लगाउने भन्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले टोलबारे निर्णय लिन सडक बोर्डलाई  अनौपचारिक रूपमा सोधिसकेको छ’, अर्यालले थपे, ‘सम्भवतः अबको एक सातासम्म सडक बोर्डले निर्णय गर्छ । त्यसपछि टोल प्रणालीबारे कुनै न कुनै निर्णय हुन्छ होला ।’

दिनको ९ हजारसम्म सवारी साधन उक्त सुरुङमार्गमा आवतजावत गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर, त्यति ट्राफिकको आवागमन हुने हो वा होइन भन्ने कुराको यकिन भने छैन ।

मुख्य राजमार्गको साटो सुरुङमार्ग भएर काठमाडौंबाट बाहिरिने क्रममा ओरालो भएकोले ७ मिनेटको समय बचत हुने तथा काठमाडौं भित्रिँदा उकालो हुने भएकोले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ३० मिनेटको समय बचत हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सात वर्षअघि साना गाडीसँग (कार, जीप, भ्यान) प्रतिकिलोमिटर २५ रूपैयाँ र ठूला गाडीसँग (बस, ट्रक) प्रतिकिलोमिटर ३५ रूपैयाँ टोल उठाउन परामर्शदाता कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो । सुरुङमार्गमा मोटरसाइकल, टेम्पु र विष्फोटक पदार्थ बोक्ने ट्यांकर आदिको भने प्रवेश हुने छैन ।

परामर्शदाताले प्रस्ताव गरेको टोल रकम अहिलेको तुलनामा कम भएको हुनाले टोल रकम बढाउनु पर्ने विषयमा विभागद्वारा गठित अध्ययन कार्यदलमा छलफल भइरहे पनि दररेट के कति राख्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।

टोल प्रणाली सञ्चालन गर्न कम्तीमा पनि १५ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । केवल टोलबाट उठ्ने रकम नै पर्याप्त हुने वा थप स्रोतको आवश्यकता पर्ने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आउन बाँकी छ।

टेन्डर कसैले नभरे (नो बिड केस भए) विभाग आफैंले सञ्चालन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । उनका अनुसार सुरक्षा निकायका अंगहरू नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना तथा ट्राफिक प्रहरीलाई सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी जान सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल चल्यो ।  तर, त्यस विषयमा केही निर्णय नभएको उनले बताए ।

सम्पूर्ण सुरुङ व्यवस्थापन, चौबीसै घण्टा ट्राफिक व्यवस्थापन तथा निगरानी, दुर्घटना उद्धार तथा सुरुङ मर्मत, टोल संकलन तथा आर्थिक व्यवस्थापन, आपतकालीन सुरक्षा तथा अग्नि नियन्त्रणसहित विभिन्न काम हुने हुनाले त्यस सम्बन्धी सरकारका निकायहरूलाई परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन कार्यदलले छलफल गरिरहेको अर्यालले जानकारी दिए ।

माथि उल्लेख गरिएको विषयमा हाल छलफल मात्र शुरू भएको छ । एउटा निर्णयमा पुगेपछि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अध्ययन कार्यदलको प्रस्ताव स्वीकृत गराउनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र विभागले टेन्डर आह्वानको प्रक्रिया शुरू गर्छ । टेन्डर बिड सम्बन्धी स्पेसिफिकेसन बनाउने, कागजात तयार गर्ने, आह्वान गर्ने, प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर छनोट गर्ने र त्यसपछि सञ्चालनको काम शुरू गर्ने सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न नै एक वर्ष जति समय लाग्ने देखिन्छ ।

ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गर्दा कसैले टेन्डर नै भरेन भने विभाग आफैंले सञ्चालन गर्ने विकल्पमा जान त्यति सहज भने छैन । किनभने नेपालमा कुनै पनि सरकारी निकायलाई सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्ने अनुभव नै छैन । जापानीज प्रविधिसहितको प्रणाली सुरुङमार्गमा जडान भएको हुनाले ती सबै प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति राज्यसँग नभएकाले पनि सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने विभागकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

८५ प्रतिशत काम सम्पन्न
नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण परियोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले झन्डै ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ठेक्का सम्झौता बमोजिम २ हजार ६८८ मिटरको मुख्य सुरुङ, २ हजार ५५७ मिटरको उद्धार सुरुङ, १२६ मिटरको वर्किङ अडिट र १२८ मिटरको क्रस प्यासेजको काम समेत पूरा भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘मुख्य सुरुङको निर्माण काम पूरा भएर ढलानको काम शुरू भएको छ । दुवैतर्फबाट ५० प्रतिशत ढलानको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ’, पन्थीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैगरी उद्धार सुरुङको पनि निर्माण काम सम्पन्न भएर आधी जति ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।’

त्यसैगरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम ३ वटा अन्डरपास, ४ वटा बक्स कल्भर्ट, एउटा ओभरपास, ३ वटा इँटाको पुल निर्माणको काम समेत पूरा भइसकेको पन्थी बताउँछन् ।

‘फ्लाईओभरको काम पनि ९० प्रतिशत जति सम्पन्न भइसकेको छ’, उनले थपे, ‘सब-स्ट्रक्चर र स्टिल गार्डर राख्ने कार्य पूरा भइसकेको छ । डेक स्ल्याब कंक्रिटिङ पनि पूरा भएर प्यारापेटको कार्य जारी छ ।’

त्यसैगरी, सडकको काममा पनि ४९ प्रतिशत सम्पन्न भएर ५१ प्रतिशत बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘समग्रमा ८५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत छ’, पन्थीले थपे, ‘भेरिएसनसहित ७ अर्ब ९८ करोड नेपाली रूपैयाँ, ७० लाख अमेरिकन डलर र ७ अर्ब ५९ करोड जापानीज येन गरेर झन्डै १६ अर्ब रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा ७७ प्रतिशत भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सन् २०१९ सेप्टेम्बर २३ मा हाज्मा अन्डो कर्पोरेसनसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सन् २०२३ अप्रिल २६ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कोभिडसहित विभिन्न कारणले निर्माण सम्पन्न नहुँदा २०२५ अक्टोबर २५ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको छ ।