सहकारीमा राखेको बचत ठगीको समस्या कै कारण सर्वसाधारणको उठिवास लाग्ने स्थिति बनिरहेको छ । वचतकर्ताहरु ठगीमा परेपछि उपचार अभावमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । तर, अध्यादेशमा एमालेले अनन्तकालको कार्यकालको माग गर्दै संशोधनको माग गरेको छ भने अन्य दलहरु गोलमोटल जवाफ दिदै हिड्ने स्थिति बनेको छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या विकराल बनिरहेको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने त्यसपछि वचतकर्ताको बिल्लीबाठ हुने अवस्था छ । सरकारले कारबाहीका श्रृङ्खला चलाएको दाबी पनि गरिरहेको छ । तर, सहकारी ठगीको विषय राजनीतिक दाउपेचको केन्द्र बन्न पुगेको आरोप समेत लागिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सहकारी ठगीमा सरकारले चालेका कदम र कारबाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कारबाहीमा भेदभाव गरिएको र आफ्ना मान्छेलाई जोगाएको आरोप उनले खुलेआम लगाएका छन् ।

राप्रपाले मात्रै नभई सहकारी ठगीको विषयमा सरकारमाथि प्रतिपक्षीले अनेक प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्तोमा सरकारले ल्याएको अध्यादेशका केहि प्रावधानमा एमालेले संशोधनको माग गरेको छ ।  एमालेको यस्तो मागले वेथितिलाई मलजल गर्ने देखिएको छ । एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको एमालेको सहकारी विभागले संशोधनको प्रस्ताव गरेको बुँदा नै बडो रोचक देखिन्छ ।

एमालेले मागेको संशोधन सञ्चालक समितिमा दुई पटकभन्दा बढि बस्न नपाइने प्रावधानविरुद्ध छ । सञ्चालक समितिमा आजीवन बस्ने र ठगि गर्ने परम्परा नै बनेपछि बदल्न खोजेको प्रावधानमा नै एमालेको संशोधन माग पछि एमालेको नियत शंकाको घेरामा छ ।

वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा बहाल रहन नसक्ने व्यवस्थाले संस्थाको गतिशीलतामा अवरोध सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ । जबकी अहिलेसम्म भइरहेको ठगीको जड नै यही प्रावधान हो ।

पटक–पटक नेतृत्वमा रहने र ठगी गर्ने यही प्रावधानको जगमा हो । जीबी राई हुन् वा अन्य नै, लामो समयदेखि घरायसी कार्यालयको रुपमा विकास गर्दै सहकारीलाई ठगीको माध्यम बनाएको स्थितिमै एमालेले गरेको संशोधनको प्रस्तावमै शंका स्वभाविक बनेको छ । तर, यता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वचत रकम सहकारी सञ्चालकले अपचलन र दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा वचतकर्ताहरुको वचतको ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सहकारीलाई आर्थिक सवलीकरणको मुख्य आधार मानिएपनि गलत प्रवृत्तिका मानिसको प्रवेशले यो क्षेत्र नै बदनाम जस्तै बन्न पुगेको छ । तर, केहि सहकारीले गरेका उदाहरणीय कामले भने उनीहरुको इज्जत प्रतिष्ठा उच्च नै देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सञ्जाल रहेको एमाले र कांग्रेसले यो विषयको समाधानमा अध्यादेशलाई कानूनको रुप दिन कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने विषयले पनि थप खुल्दै जानेछ ।