हिजोआज अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा भीडभाड छ । विभिन्न मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरु कोही रकमान्तरको फाइल बोकेर त कोही निर्णय भए/नभएको बुझ्न धायेको-धायै छन् ।

अवास्तविक बजेट बनाउने र खर्च अपुग भएको भन्दै एउटा शीर्षककको बजेट अर्कोमा सार्ने रकमान्तरको विकृत अभ्यास यो वर्ष पनि असोजपछि झांगिँदै गएकै थियो । तर, आथिर्क  वर्षको अन्तिम महिनामा सरकार संसदले पारित गरेको बजेट वक्तव्यलाई नै चुनौती दिंदै रकमान्तरको तयारीमा छ ।

रकमान्तर गरेर असारमै खर्च गर्ने र कतिपय भइसकेका खर्चलाई रकमान्तर गरेर भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तरको फाइलका चाङ छन् । तर, निर्णय भएका छैनन् ।

निर्णय रोकिनुको कारण हो, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४० जसमा लेखिएको छ,‘आगामी आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म एवम् असार महिनामा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन ।’

असारमा रकमान्तर गरेर हुने खर्च परादर्शी नहुने भएपछि सरकारले नै असारमा रकमान्तर नगर्ने घोषणा बजेटमै उल्लेख गरेको थियो ।

असारमा हुने खर्चको नतिजा र प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेपनि सरकार असारमै रकमान्तर गर्ने पुरानो कार्यशैली छाड्ने पक्षमा छैन ।  गैह्रअनुशासित काम मानिने असारको रकमान्तर गर्न अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेटकै व्यवस्था विपरीत नीतिगत निर्णय गराउने गृहकार्यमा छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद बैठक वा मन्त्रीतथा सचिवस्तर असारमा पनि रकमान्तर गर्न दिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउको निर्णय गर्न लागिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी असारमा बजेट अनुशासन मिचेर रकमान्तर गराउन सहहत भइसकेका छन् । अब सकेसम्म मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर केही दिनमै धमाधम रकमान्तर गर्ने तयारी छ ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायका अधिकारीहरु रकमान्तर गराएर खर्च गर्न र खर्च भइसकेका काममा अपुग बजेट भुक्तानी गराउन अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।  सडक विभाग, सिँचाइ विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागसहित विभिन्न चालु खर्च गर्ने निकायसमेत रकमान्तरका लागि अर्थमा पुगिरहेका छन् ।

बजेटको घोषणा अनुसार हुने हो भने आयोजना कार्यान्वयनका लागि गत कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्थ्यो । सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सक्ने व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, अहिले तिनै रकम रोक्का हुनुपर्ने आयोजनामा समेत घोषणा विपरीत रकमान्तर गर्न लागिएको छ ।

बजेटमा यस्तो विषय उल्लेख भएकाले अर्थ मन्त्रालयले असार महिना लागेपछि रकमान्तरको निर्णय गर्न सकेको छैन । तर, अब अर्थ मन्त्रालय बजेट अनुशासन र घोषणा मिचेर रकमान्तर गराउने भन्दै प्रस्तावकर्ता मन्त्रालय र निकायहरुलाई आश्वासन दिइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रितेशकुमार शाक्य बजेटमा भएको घोषणाका कारण असार महिनामा रकमान्तर गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘नीतिगत निर्णय भएको अवस्थामा मात्रै रकमान्तर गर्न सकिने हो,’ उनले भने,‘अहिले रकमान्तरको प्रस्तावहरु मन्त्रालयमा आएर बसेका छन्, निर्णय भएको छैन ।’

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ठूलो मात्रामा रकमान्तर गर्ने रोग नै बसेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले समेत कानुनको सीमाभित्र रहेरमात्र रकमान्तर गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

महालेखाका अनुसार गत आव २०७९/८० मा ९५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रकमान्तर गरिएको छ । यसमध्ये असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड रकमान्तर गरिएको थियो । त्यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड रकमान्तर भएको थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिममा रकमान्तर गरी अन्यत्रै लैजाने गरेको प्रवृत्ति यो वर्ष पनि कायम रहने भएको छ । गत वर्ष आठ गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट ५ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरी गौरव बाहेक आयोजनामा खर्च गरिएको थियो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६  ‘विनियोजन ऐन’मा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्थाहरू गरेको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐन-२०८० समेत मिचेर रकमान्तरको निर्णय गर्न अग्रसर छ ।

तर, अहिले संसदले पारित विनियोजन ऐनले गरेको घोषणालाई उल्ट्याएर असारको दोस्रो सातामा करोडौं बजेट रकमान्तर गर्न लागिएपछि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरू असारमा भएपनि बजेट लगेर खर्च गर्न सिंहदरबार धाइरहेका छैनन् ।  सरकारले वैशाखसम्म ३२ अर्ब ८८ करोड रकमान्तर गरेर खर्च गरिसकेको छ । जेठमा कति रकमान्तर गरियो भन्ने अर्थ मन्त्रालयले खुलाएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार ९ गतेसम्ममा ६४.८७ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ५५ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ (४६.४७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । अब असारमै रकमान्तर गरेर सरकारको कुल खर्च करिब ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउन गृहकार्य भइररहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘विगतमा पनि यस्तो हुन्थ्यो, तर यसपटक विनियोजन ऐन नै असारमा रकमान्तरको सुविधा दिएको थिएन,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘तर मन्त्रालयभित्र बजेट अनुशासनको कुरा गर्ने केही सुब्बा र शाखा अधिकृतहरु मात्रै बाँकी छन्, त्यसैले असारमा रकमान्तरकै बलमा हाल ७३ प्रतिशत रहेको चालु खर्च ९० प्रतिशत माथि पुर्‍याइयो भने अच्चम्म नमान्दा हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
HTP Khabar

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय