गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लामो समय संसद अवरोध गरेपछि झण्डै तीन साताअघि ‘सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको थियो ।

संसदीय समिति गठन गरिएपछि संसद सूचारु बन्यो । तर समितिले बल्लतल्ल कार्यविधि बनाएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको भन्दै दुई महिना भन्दा बढी समय संसद अवरोध गरेको थियो । तर संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेसले सडक आन्दोलन समेत शुरु गरेपछि सत्ता पक्ष समिति बनाउन तयार भएको थियो ।

संसदीय छानबिन समिति बन्नुअघि समितिको कार्यादेश (टीओआर) बनाउन भन्दै कार्यदलसमेत गठन गरिएको थियो । टीओआरमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमै कार्यदल अल्मलियो । अन्ततः सत्ता पक्षले नमानेपछि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भनिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क नाम मात्रै उल्लेख गर्न सहमति जनाएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

तीन महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समितिले बल्ल आन्तरिक कार्यविधि तय गरेको छ । आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको समितिको बैठकले सुझावसहित आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ ।

समितिले यसअघिका विभिन्न छानविन समिति, जाँचबुझ आयोगलगायतले विगतमा अध्ययन गरेका प्रतिवेदनहरु उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई दोस्रो बैठकबाटै पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसमध्ये अधिक संख्याका प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएको र सबै प्राप्त गरिसक्ने गरी पनि समितिलाई समन्वय गर्न निर्देशन दिएको समिति संयोजक थापाले बताएका छन् ।

अब संसदीय छानबिन समितिले संघीय सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समितिका निकायहरुसँग छलफल गरि जानकारी लिनेछ । संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार नगर्दासम्म सहकारीपीडितहरुले समेत न्याय नपाउने भएको समितिले कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ चासोको विषय बनेको छ ।